अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों और गरीबी रेखा के नीचे सामान्य जाति के छात्र/छात्राओं के लिए शासन द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।